प्रबंध संचालक का कहना है प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में कुछ लोगों द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित मॉडल एपीएलएम एक्ट के लागू होने से सभी कृषि उपज मंडी समितियां भंग कर दी जाएगी। इस आशंका को लेकर मंडी कर्मचारियों से संशय की स्थिति निर्मित हो गई है। इसे लेकर कर्मचारी संगठनों द्वारा ज्ञापन प्रस्तुति किए गए हैं। उन्होंने इसे निराधार बताया है। उन्होंने कहा ई-मार्केट जैसे प्लेटफार्म देने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। मध्यप्रदेश की समस्त मंडियों की स्थिति में सुधार होगा, इससे मंडियों की आवक में भी बढ़ोतरी होगी।
0 Comments